हमारा गांधारी समाज और वैवाहिक बलात्कार

भगवान राम ने जब सीता स्वयंवर में धनुष तोड़ा और प्रभू परशुराम क्रोधित हुए, तब लक्षमण जी ने कहा “मूंदें आँख कत्हू कछु नाहि”, अर्थात, आँख मूंद ले, कहीं कुछ नहीं हुआ। गांधारी ने भी अपनी आँखों पर पट्टी बाँध रखी थी, जो कि धृतराष्ट्र के अन्याय को ना देखने का भी सूचक है। ये दोनों घटनाएं मनुष्य के व्यवहार के विषय में बताती हैं कि आँखे मूंद कर सोचना की कुछ नहीं है, मनुष्य के लिये आम बात है। इससे प्रकृति भी अछूती नहीं है। शुतुरमुर्ग भी रेत में सिर छिपाकर समझता है कि शिकारी से छिप गया है।

धृतराष्ट्र के पास तो महाभारत का आँखों देखा हाल बताने के लिये तो विश्वसनीय संजय थे, परन्तु आज के समाज में हम लोग जानबूझ कर धृतराष्ट्र व गांधारी बने हुए हैं, जो कि कुछ संजय रूपी पक्षपातपूर्ण लोगों की बात पर विश्वास कर लेते हैं।

“भारत में नारीवाद” को संजय के पक्षपातपूर्ण व नकारात्मक रूप की उपाधि देना गलत न होगा, जिसकी अनर्गल बाते, निरंतर सुनकर दुर्भाग्य से हमारा समाज भी उनके निम्न झूठों पर विश्वास करने लगा है।

  • झूठ 1 – भारत मे वैवाहिक बलात्कार के कानून का प्रावधान नहीं है।
  • झूठ 2 – वैवाहिक बलात्कार – बीवियां पीड़ित हैं।

यह मान्यताएं पूर्ण रूप से नारीवादी वित्त पोषित मानसिकता से निकली हुई सोच हैं जो कि परिवार एवं पुरुष विरोधी है। हम यहाँ कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पथ्यों को सामने लाना चाहते हैं जिनको छुपाते हुए महिलावादी, भारतीय कानूनों की आजमाइश कर रहे हैं।

पहला झूठ कि भारत में, वैवाहिक जीवन में बलात्कार का कानून नहीं है। इस विषय में 4 बहुत ही महत्वपूर्ण कानूनों/प्रावधानों के प्रासंगिक अंश के साथ सूची निम्न प्रकार है:

प्रावधान 1:

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के अनुसार:

“धारा 3) घरेलू हिंसा की परिभाषा: इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्रत्यर्थी का कोई कार्य, लोप या किसी कार्य का करना या आचरण, घरेलू हिंसा गठित करेगा यदि वह-

  • व्यथित व्यक्ति के स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन, अंग की या चाहे उसकी मानसिक या शारीरिक भलाई की अपहानि करता है, या उसे कोई क्षति पहुंचाता है या उसे संकटापन्न करता है या उसकी ऐसा करने की पृवित्ति है और जिसके अंतर्गत शारीरिक दुरुपयोग, यौन दुरुपयोग, मौखिक और भावनात्मक दुरुपयोग और आर्थिक दुरुपयोग कारित करना भी है; या
  • किसी दहेज ……………. ; या
  • खंड (क) या खंड (ख) में ………………………… ; या
  • व्यथित व्यक्ति को ……………………….. ; या

स्पष्टीकरण 1- इस धारा के प्रयोजनों के लिए—

  • “शारीरिक दुरुपयोग” से ऐसा कोई कार्य ……………………………
  • “यौन दुरुपयोग” से यौन प्रकृति का कोई आचरण अभिप्रेत है, जो महिला की गरिमा का दुरुपयोग, अपमान, तिरस्कार करता है या उसका अन्यथा अतिक्र्मण करता है;
  • ……………

 “धारा 18) संरक्षण आदेश: मजिस्ट्रेट, व्यथित व्यक्ति और प्रत्यर्थी को सुनवाई का एक अवसर दिए जाने के पश्चात और उसका प्रथमद्रिष्टया समाधान होने पर कि घरेलू हिंसा हुई है या होने वाली है, व्यथित व्यक्ति के पक्ष में एक संरक्षण आदेश पारित कर सकेगा पथा प्रत्यर्थी को निम्नलिखित से प्रतिषिद्ध कर सकेगा,-

  • घरेलू हिंसा के किसी कार्य को करना;
  • घरेलू हिंसा के कार्यों के कारित करने में सहायता या देष्प्रेरण करना;

“धारा 31) प्रत्थर्थी द्वारा संरक्षण आदेश के उल्लंघन के लिए शास्ति-

  • प्रत्थर्थी द्वारा संरक्षण आदेश या किसी अंतरिम संरक्षण आदेश का भंग, इस अधिनियम के अधीन एक अपराध होगा और वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो बीस हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा।
  • उपधारा (1) के ………………………………..
  • उपधारा (1) के अधीन आरोपों को विरचित करते समय, मजिस्ट्रेट, यथास्थिति, भारतीय दंड़ संहिता की धारा 498क, या उस संहिता के किसी अन्य उपबंध, या दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 के अधीन आरोपों को भी विरचित कर सकेगा, यदि तथ्यों से यह प्रकट होता है कि उन उपबंधों के अधीन कोई अपराध हुआ है।

इसका मतलब है कि भारत में घरेलू हिंसा अधिनियम के अनुसार:

  • “कोई” भी यौन आचरण दंडनीय है। जी हाँ, “कोई” भी।
  • संरक्षण आदेश प्रतिवादी को यौन शोषण सहित, घरेलू हिंसा के किसी भी कृत्य को करने से रोकता है। इसमें घरेलू हिंसा करने में सहायता करने वाले या उकसाने वाले भी शामिल होते है। मतलब कि ये सभी प्रतिवादियों पर लागू होता है।
  • संरक्षण आदेश के उल्लंघन का अर्थ है एक साल की जेल और धारा 498क के तहत मुकदमा।
  • “बलात्कार”, अपनी सभी ज्ञात व अज्ञात परिभाषाओं के अनुसार “यौन शोषण” की क्ष्रेणी में आता है।
  • एक और तथ्य, कि भारतीय कानून के अनुसार केवल एक महिला ही घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 में एक पीड़ित के रूप में परिभाषित है, पुरुष नहीं।

प्रावधान 2:

“धारा 377) प्रकृति विरुद्ध अपराध: जो कोई किसी पुरुष, स्त्री या जीवजन्तु के साथ प्रकृति की व्यवस्था के विरुद्ध स्वेच्छया इन्द्रियभोग करेगा वह [आजीवन कारावास] से, या दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

स्पष्टीकरण- इस धारा में वर्णित अपराध के लिए आवश्यक इन्द्रियभोग, गठित करने के लिए प्रवेशन पर्याप्त है

इसका मतलब यह है कि भारतीय दंड सहिंता की धारा 377 के अनुसार:

  • कोई भी “प्रकृति की व्यवस्था के विरुद्ध” दंडनीय है। जी हाँ, कोई भी।
  • 10 साल का कारावास और आर्थिक दंड़ भी। और
  • गैर जमानती।
  • क्योंकि यह इन्द्रियभोग की बात करता है इसलिए केवल पुरुष ही अपराधी हो सकता है।
  • दंड प्रक्रिया सहिंता की धारा 41A के अस्तित्व में आने के बाद से, पूरे भारत में वैवाहिक मुद्दे सम्बंधित प्राथमिकी के नवीनतम स्वरूपों को देखें, भारतीय दंड संहिता की धारा 377, गिरफ्तारी कराने के लिये विशेष रूप उपयोग की जाती है।

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प्रावधान 3:

“धारा 498A) किसी स्त्री के पति या पति के नातेदार द्वारा उसका उत्पीड़न करना: जो कोई, किसी स्त्री का पति या पति का नातेदार होते हुए, ऐसी स्त्री का उत्पीड़न करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

स्पष्टीकरण- इस धारा के प्रयोजनों के लिए, “उत्पीड़न” निम्नलिखित अभिप्रेत है:-

  • जानबूझकर किया गया कोई आचरण जो ऐसी प्रकृति का है जिससे स्त्री को आत्महत्या करने के लिए या उसके जीवन, अंग या स्वास्थ्य (जो चाहे मानसिक हो या शारीरिक) के प्रति गंभीर क्षति या खतरा कारित करने के लिए उसे प्रेरित करने की सम्भावना है; या
  • किसी स्त्री को तंग करना, जहां उसे या उससे सम्बन्धित किसी व्यक्ति को किसी सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति के लिए किसी विधिविरुद्ध मांग को पूरी करने के लिए प्रपीडित करने को द्रिष्टि से या उसके अथवा उससे संबंधित किसी व्यक्ति के ऐसे मांग पूरी करने में असफल रहने के कारण इस प्रकार तंग किया जा रहा है।

इसका मतलब यह है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के अनुसार:

  • “उत्पीड़न” किसी भी प्रकार का हो सकता है और इसमें यौन उत्पीड़न भी शामिल है।
  • यह एक दंडात्मक प्रावधान है।
  • एक और गलतफहमी की 498A दहेज उत्पीड़न के बारे में है।

प्रावधान 4:

“धारा 376A) पृथक्करण के दौरान किसी पुरुष द्वारा अपनी पत्नी के साथ संभोग: जो कोई अपनी पत्नी के साथ, जो पृथक्करण की किसी डिक्री के अधीन या किसी प्रथा अथवा रूढ़ि के अधीन, उससे पृथक रह रही है, उसकी सम्मति के बिना उसके साथ मैथुन करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

इसका मतलब यह है कि भारतीय दंड सहिंता की धारा 376A के अनुसार:

  • एक पति द्वारा ‘पत्नी’ का बलात्कार भारतीय दंड सहिंता की धारा 376 का हिस्सा है।
  • “पृथक्करण” परिभाषित न होने के कारण यह धारा विभिन्न राज्यों की प्राथमिकी स्वरूपों में आमतौर पर इस्तेमाल की जा रही है।

एक पति का बलात्कार अगर पत्नी द्वारा किया जाता है, तो उसके लिए कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। मौजूदा कानून मे एक पति की गरिमा और जीवन का कोई मूल्य नहीं है।

विवाह के बाद, पति या पत्नी को, दाम्पत्य अधिकारों के लिए कानूनी अधिकार हैं। कानून द्वारा दिए गए दाम्पत्य अधिकार, हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 9 के अनुसार परिभाषित भी हैं।

एक प्रेमी, एक पति, को आम सहमनत के साथ बने रिश्ते के बाद, बलात्कारी करार करना धोखा है खास तौर पर जब वो रिश्ता शादी के रूप में एक पारिवारिक और कानूनी रिश्ता हो।

दूसरा झूठ: वैवाहिक बलात्कार – पत्नियां पीड़ित हैं।

महिलाओं के विषय में महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी की गयी एक रिपोर्ट का अवलोकन करें (दुर्भाग्यवश, सरकार ने इस विषय पर कोई भी सर्वेक्षण करना जरूरी नहीं समझा)

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने वर्ष 2007 में “Study on Child Abuse : India 2007” नामक एक रिपोर्ट बच्चों के उत्पीड़न के विषय में जारी की, जिसके पृष्ठ 74 पर लिखे तथ्य विचारणीय हैं:

Study on Child Abuse - India 2007-74-page-001

इसमें साफ लिखा है कि, “Among them 52.94% were boys and 47.06% girls”, इसका मतलब है कि बच्चों के साथ यौन शोषण के हर 100 मामलों में पीड़ित, 53 लड़के हैं और 47 लड़कियां हैं।

पृष्ठ 75 पर राज्यवार वितरण भी दिया हुआ है:

Study on Child Abuse - India 2007-75-page-001

सर्वेक्षण में जिन 13 प्रमुख राज्यों को शामिल किया गया उनमें से 9 राज्यों में 50% से अधिक यौन शोषण के पीड़ित लड़के हैं। दुर्भाग्यवश लड़कों के यौन शोषण के मामले में अधिकतम, 65.64% दिल्ली का है और लड़कियों के मामले में अधिकतम, 63.41% गुजरात का है। इसका मतलब है कि अधिकतम प्रतिशतों में भी, लड़कों का यौन शोषण, लड़कियों के यौन शोषण से 2% अधिक है, जबकी औसत के अनुसार, लड़कियों के यौन शोषण की तुलना में लड़कों का यौन शोषण 6% अधिक है।

लिहाज़ा, हमारी सरकार के महिलावादी धड़े के अनुसार भी, हमारे देश में लड़कों का ही यौन शोषण अधिक हो रहा है।

हालांकि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के दावे की सच्चाई पर शक कर सकते हैं क्योंकि मंत्रालय ने जन सूचना का अधिकार के माध्यम से यह कहते हुए प्रतिक्रिया व्यक्त की है कि “Protection of Men is not Ministry’s mandate”, अर्थात, पुरुषों का संरक्षण मंत्रालय की जिम्मेदारी नहीं है। तो यह पूर्ण रूप से माना जा सकता है कि आंकड़े एकत्र करने का तरीका और उसका प्रदर्शन महिलाओं के प्रति एकतरफा होना तय है। और इसलिए, यह आंकड़े महिलाओं के समर्थन में हर संभव तरीके से दर्शाए गए होंगे।

फिर भी, हम यह मान रहे हैं कि यह आंकड़े पूर्णतया सही है और यह हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण व जादूई तथ्य तक लाते हैं:

भारतीय समाज और कानून के अनुसार, लड़के, जो 53% यौन शोषण के पीड़ित हैं, एकाएक अठारहवाँ जन्मदिन मनाते ही, 0% पीड़ितों में तबदील हो जाते हैं।

क्योंकि, भारतीय समाज और कानून यह स्वीकार ही नहीं करता कि पुरुषों या पति के साथ भी बलात्कार हो सकता है।

विभिन्न सर्वेक्षणों/आंकड़ों में, यह हमेशा पाया गया है कि पुरुष भी घरेलू हिंसा, पति-जलाने जैसी घटनाओं में बराबर के पीड़ित हैं और उपरोक्त सर्वेक्षण के अनुसार तो बलात्कार और यौन उत्पीड़न में भी बराबर के पीड़ित हैं, तो हमारा समाज व कानून यह क्यों समझता है कि पति/पुरुष के साथ बलात्कार किया ही नहीं जा सकता? भले ही एक अकेला ही इस तरह का मामला हो, क्या आपको यह नहीं लगता कि उस पुरुष के पास उसकी रक्षा के लिए एक भी कानून न होना असंवैधानिक है?

तो, दोनों झूठों की वास्तविकता स्पष्ट होने के बाद, आशा है कि आप एक तथ्य पर सहमत होंगे:

भारतीय पतियों को पीड़ित के तौर पर एक वैवाहिक बलात्कार के कानून की जरूरत है और ऐसे ही एक कानून की जरूरत भारतीय पुरुषों को बलात्कार से उन्हें बचाने के लिए है।

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